ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ!
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੁਲਿਸਡ IPR ਸ਼ਾਸਨ, ਠੇਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਰਿਪੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਦਿ), ਪੈਸਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਿਰਤਾ ਯਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਰਤਣ" ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਚੀਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ (ਪੜ੍ਹੋ "ਗਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ" ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਗ ਦੇ "ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ" ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿੱਥੇ?
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਮਰੱਥਾ।
ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੈ!
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੂਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉੱਭਰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ BRI ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ CPEC ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ OBOR ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। OBOR ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਗਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੂਰਣ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਨਮੇਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਟੈਂਕ ਭੇਜੇ ਸਨ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਭਾਰਤ JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ!
ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਗਧਾ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Kevin M Shah — KNN Blog ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਮੂਲ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੋ